घोर जातीयतावादी-धार्मिक पुरुषतान्त्रिक आदर्शों की तरफ़ से यह आदेश मिला है। नारी कुल भगवान सेवा, पति सेवा, गृहस्थी सेवा में मग्न रहे। भारतीय नारी को भारतीय आदर्शों का प्रतीक बनना होगा लेकिन भारत की पूर्ण नागरिकता की हक़दार वे लोग नहीं होंगी। भारत के आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में नारी के शामिल होने का विरोध होगा। ऐसा ही हुआ भी। यह सब किया है पश्चिमी शिक्षा में शिक्षित पुरुषों ने। ज्ञान, गुण में वे लोग ही सर्वेसर्वा हैं। शासक की भाषा और संस्कृति का पाठ ले कर, शासकों का तन्त्र-मन्त्र सीख कर, शासक पर ही आक्रमण किया है। चलो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ तो उन लोगों को समता और साम्य के सपने लिए, अन्तःपुर से नारी का उद्धार करें, लेकिन, ऐसा करने के बजाय वे उल्टा काम करते हैं।

सन उन्नीस सौ सत्रह से ले कर उन्नीस सौ चालीस तक, भारत में नारी के मताधिकार को ले कर, यूरोप, अमेरिका के आन्दोलन जैसा न सही, मीठी-मृदुल आवाज़ में तर्क-वितर्क जारी रहा। मताधिकार, किसी भी नागरिक का राजनतिक अधिकार होता है, फिर भी उसके इस अधिकार को, भारतीय हिन्दू-मुसलमान, दाना धर्मों के सम्प्रदायवादी नेताओं ने नामंजूर कर दिया। नारी को अगर मताधिकार मिल गया तो गृहस्थी रसातल में चली जायेगी, पर्दा-प्रथा को नुक़सान पहुँचेगा। समूचे हिन्दुस्तान में कितनी चीख-पुकार मचेगी। उन लोगों का कहना था नारीत्व और नागरिकता-इन दोनों का मिलन किसी शर्त पर भी सम्भव नहीं है।

नारी के लिए संरक्षित सीट या सार्वजनीन मताधिकार-दोनों में से कौन-सा चाहिए? नारी वर्ग का एक दल एक पक्ष में, दूसरा विपक्ष में। सन् तीस के दशक की शुरुआत में यही होता रहा। लम्बे अर्से तक राजनीतिज्ञों में तर्क-वितर्क चलता रहा। इस बीच सन् 1932 की सितम्बर में अचानक एक दिन पूना पैक्ट में कांग्रेस के चन्द नेताओं और साथ में गाँधी जी ने सहमति प्रदान की। वे लोग हिन्दू इलाकों में नारी के लिए आसन संरक्षित कर आये। उन लोगों ने समझौता कर लिया। मताधिकार के लिए विभिन्न धर्मावलम्बी नारियों ने एकजुट हो कर जो आन्दोलन छेड़ा था, बेहद ठण्डे दिमाग से उस आन्दोलन की आवाज़ अवरुद्ध कर दी।

...Prev | Next...